*बलिया में पेंशन धारकों की समस्याओं पर डीएम सख्त, पात्र लाभार्थियों को पेंशन दिलाने की पहल*
*75 जिलों में बलिया छठवें स्थान पर, अब प्रदेश में नंबर वन बनाने की तैयारी*
*पेंशन रुकी है या कागजों में मृत दिखा रहे हैं? डीएम ने लाभार्थियों से की कार्यालय पहुंचने की अपील*
*पेंशन से वंचित लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी, बलिया को यूपी में नंबर वन बनाने का लक्ष्य*
बलिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जनपद के सभी पेंशन धारकों, पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लाभार्थियों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिन पेंशन धारकों की पेंशन किसी कारणवश रुकी हुई है अथवा तकनीकी त्रुटि के चलते उन्हें सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शा दिया गया है, वे संबंधित कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित विभाग को पेंशन धारकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक समय से पेंशन पहुंचाने के मामले में बलिया जनपद ने प्रदेश के 75 जिलों के मूल्यांकन में छठवां स्थान हासिल किया है। यह जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब प्रशासन का लक्ष्य बलिया को प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचाना है।
इन कारणों से रुक सकती है पेंशन

विभागीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं में आधार कार्ड से संबंधित त्रुटियां, परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध न होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना तथा अभिलेखों में लाभार्थी को मृत दर्शाया जाना प्रमुख हैं। इन समस्याओं के चलते कई पात्र पेंशन धारकों को समय से पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जिलाधिकारी ने ऐसे सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभागीय कार्यालय पहुंचें। वहां अपनी समस्या दर्ज कराकर उसका निस्तारण कराएं, ताकि उनकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू हो सके। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग का प्रयास है कि पेंशन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए लंबित मामलों का निस्तारण कराते हुए पेंशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में बलिया जनपद पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करे।जिलाधिकारी की इस अपील से उम्मीद है कि पेंशन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत मिलेगी।










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